मुख्यमंत्री कार्यालय की बड़ी कार्रवाई: पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस, कार्यालय प्रवेश पर भी रोक

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में उस समय हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सौभाग्य सिंह ठाकुर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके कार्यालय में प्रवेश, प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के उपयोग तथा निगम की बैठकों में भागीदारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

यह कार्रवाई उस कथित विशाल वाहन रैली को लेकर की गई है, जो श्री ठाकुर द्वारा हाल ही में पदभार ग्रहण करने के दौरान निकाली गई थी। आरोप है कि इस रैली में 200 से अधिक वाहनों का उपयोग किया गया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार पेट्रोल-डीजल की बचत, पर्यावरण संरक्षण और सादगीपूर्ण सार्वजनिक आयोजनों की अपील करते रहे हैं।

सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट बनी कार्रवाई का आधार

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, यह मामला सोशल मीडिया पोस्ट और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सरकार के संज्ञान में आया। पत्र में कहा गया है कि नवनियुक्त अध्यक्ष द्वारा पदभार ग्रहण करने के अवसर पर जिस प्रकार भारी संख्या में वाहनों की रैली निकाली गई, वह शासन की मंशा और सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा आयोजन राष्ट्रीय संसाधनों के अपव्यय को दर्शाता है और सरकार द्वारा नागरिकों से की जा रही ईंधन बचत की अपील की अवहेलना भी माना जा सकता है।

नोटिस में मांगा गया जवाब

सीएमओ ने श्री सौभाग्य सिंह ठाकुर को जारी कारण बताओ सूचना पत्र में पूछा है कि आखिर ऐसी स्थिति में, जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही ईंधन संरक्षण और अनावश्यक खर्चों में कटौती का संदेश दे रही हैं, तब इतनी बड़ी वाहन रैली क्यों निकाली गई?

नोटिस में उनसे लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह भी संकेत दिए गए हैं कि उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

अंतिम निर्णय तक अधिकार सीमित

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल प्रभाव से कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध भी लगाए हैं। आदेश के अनुसार, अंतिम निर्णय आने तक श्री ठाकुर:

• मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के कार्यालय अथवा परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
• निगम की किसी भी सरकारी सुविधा, वाहन अथवा कर्मचारी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
• किसी प्रशासनिक या वित्तीय निर्णय में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।
• निगम की बैठकों में हिस्सा लेने या अध्यक्षता करने से भी वंचित रहेंगे।

प्रशासनिक दृष्टि से इसे एक कड़ा और असाधारण कदम माना जा रहा है, क्योंकि किसी निगम अध्यक्ष के अधिकारों पर इस प्रकार की तत्काल रोक कम ही देखने को मिलती है।

सादगी और संसाधन बचत का संदेश

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की यह कार्रवाई एक स्पष्ट प्रशासनिक संदेश है कि सरकार सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से सादगी, जवाबदेही और अनुशासन की अपेक्षा रखती है। विशेषकर ऐसे समय में जब सरकार लगातार “ईंधन बचाओ” और “अनावश्यक खर्च कम करो” जैसे अभियानों को बढ़ावा दे रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंचों से ऊर्जा संरक्षण, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपील करते रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी कई बार सार्वजनिक आयोजनों में सादगी और खर्च में संयम की बात कही है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष इसे सरकार के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई का उदाहरण बता रहा है, वहीं राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति के संकेत के रूप में देख रहे हैं।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि श्री सौभाग्य सिंह ठाकुर अपने स्पष्टीकरण में क्या जवाब देते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय उनके खिलाफ आगे क्या निर्णय लेता है।

फिलहाल, यह मामला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है।

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