कैबिनेट के बड़े फैसले—किसानों से लेकर शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक पर्यटन तक कई अहम घोषणाएं

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों के हित, धार्मिक पर्यटन और शिक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। इन निर्णयों से आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक दिशा पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

अंबेडकर जयंती सप्ताह का राज्य स्तरीय आयोजन

महापुरुष डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को इस बार 8 से 14 अप्रैल तक “अंबेडकर जयंती सप्ताह” के रूप में मनाया जाएगा। इसका राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन भिंड में होगा, जिससे सामाजिक समरसता और जागरूकता का संदेश दिया जाएगा।

किसानों को राहत: गेहूं खरीदी 9 अप्रैल से

प्रदेश में गेहूं खरीदी 9 अप्रैल से शुरू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

• 19 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन
• 3627 उपार्जन केंद्र तैयार
• ₹225 प्रति क्विंटल (₹40 बोनस सहित) समर्थन मूल्य

यह निर्णय किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

दलहन उपार्जन को बढ़ावा

कैबिनेट ने चना और मसूर की खरीदी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है—

• चना का 25% उपार्जन
• मसूर का 100% उपार्जन
• ₹174 करोड़ की स्वीकृति

इससे दलहन उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार

प्रदेश में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए गए—

• उज्जैन एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करते हुए ₹590 करोड़ की स्वीकृति
• इटारसी–बैतूल टाइगर कॉरिडोर सहित कई फोरलेन और बायपास प्रोजेक्ट को मंजूरी
• मंदसौर में ₹88 करोड़ की लिफ्ट इरिगेशन योजना को हरी झंडी

ये फैसले प्रदेश में औद्योगिक और कृषि विकास को गति देंगे।

भोपाल में बनेगा फाइनेंशियल ट्रेनिंग हब

राजधानी में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, जिसमें 7 संस्थानों का एकीकरण होगा। यह संस्थान वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग बढ़ाते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर के बीच ऐतिहासिक एमओयू किया गया है।
इससे धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलने की संभावना है।

छात्रों के लिए बड़ी राहत

अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को दिल्ली में पढ़ाई के लिए ₹10,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। यह कदम उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हजारों करोड़ की योजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने शिक्षा, वन और वाणिज्य विभाग की हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं को भी स्वीकृति दी है, जिससे रोजगार और विकास के नए अवसर सृजित होंगे।