उज्जैन, 25 सितंबर 2026। जिला स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस कूमट ने की। बैठक में बैंकर्स एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति, बैंक ऋण वितरण और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।
बैठक में वार्षिक साख योजना 2026-27, वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, एनआरएलएम, पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
वार्षिक साख योजना और साख-जमा अनुपात की समीक्षा
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जिला स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक में वार्षिक साख योजना 2026-27 के निर्धारित लक्ष्य और अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। जून 2026 के संदर्भ में साख-जमा अनुपात का भी विश्लेषण किया गया।
वित्तीय समावेशन के अंतर्गत APY, SBY, JJY और JDY की प्रगति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण
सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस कूमट ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का तेज गति से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह शासन की महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए इसके प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बैठक में NULM के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं स्वरोजगार योजना तथा NRLM के अंतर्गत महिलाओं और स्व-सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
हर ग्राम पंचायत में उद्योग स्थापित करने की योजना
बैठक में सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि आगामी समय में हर ग्राम पंचायत में एक उद्योग स्थापित किए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
उन्होंने सभी बैंकों को एमएसएमई विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
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पीएम स्वनिधि और एनआरएलएम की भी समीक्षा
बैठक में पीएम स्वनिधि योजना 2.0 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का तेज गति से निराकरण करने के निर्देश दिए गए। मध्यप्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों को भी शीघ्र निराकृत करने के लिए कहा गया।
NRLM के अंतर्गत महिलाओं एवं स्व-सहायता समूहों को ऋण प्रवाह की स्थिति की समीक्षा करते हुए बैंक अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
पीएमईजीपी और अन्य स्वरोजगार योजनाओं पर चर्चा
बैठक में PMEGP एवं उद्यम क्रांति योजना की विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई। अंत्यावसायी विभाग के अंतर्गत संत रविदास योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और सावित्रीबाई फुले स्व-सहायता समूह योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की स्थिति की समीक्षा की गई।
किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में तेजी के निर्देश
बैठक में पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई।
सीईओ जिला पंचायत ने पशुपालन विभाग एवं मत्स्य पालन विभाग को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का कार्य शीघ्र-अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
पशुपालन विभाग द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अंबेडकर योजना तथा मत्स्य पालन विभाग की प्रगति पर भी चर्चा की गई।
PMFME और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की समीक्षा
बैठक में PMFME योजना एवं AIF (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण नवंबर माह तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के निरस्त प्रकरणों पर सख्त निर्देश
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा के दौरान सीईओ जिला पंचायत ने निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों को निरस्त किया गया है, उनमें निरस्तीकरण का ठोस आधार अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं बैंकर्स को योजनाओं के प्रकरणों का परीक्षण गंभीरता से करने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बीमा योजनाओं और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र प्रकरणों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। इन प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के लिए भी कहा गया।
इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के त्वरित एवं संतुष्टिपूर्वक निराकरण को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।
बैंकवार NPA की समीक्षा
बैठक में बैंकवार नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि जिनके द्वारा अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
साथ ही DLCC बैठक, BRISK RRC वसूली और DLIC (Insurance) कमेटी से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई।
आरसेटी की ‘संकल्प 2025-26’ बुकलेट का विमोचन
बैठक के बाद आरसेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा प्रकाशित ‘संकल्प 2025-26’ बुकलेट का विमोचन किया गया।
बैठक में एलडीएम, सभी बैंकों के डीसी तथा संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
- प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण।
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने के निर्देश।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में उद्योग स्थापित करने की कार्ययोजना पर प्राथमिकता से काम।
- पीएम स्वनिधि योजना 2.0 के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश।
- पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के KCC वितरण में तेजी।
- PMFME के प्रकरणों का नवंबर तक शत-प्रतिशत निराकरण।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में निरस्त प्रकरणों का ठोस कारण दर्ज करने के निर्देश।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत करने पर जोर।
- सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश।
- बैंकवार NPA की नियमित समीक्षा।
जिला स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक में प्रशासन ने बैंकिंग संस्थाओं और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक तेजी से पहुंचाने पर जोर दिया।
