मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा ऐलान, युवाओं से लेकर किसानों तक कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

भोपाल। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान के

बाद मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए मध्यप्रदेश के विकास, युवाओं, किसानों, महिलाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और अधोसंरचना को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

2027 युवाओं के नाम, एक लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वतंत्रता दिवस संबोधन में युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 को युवा कल्याण वर्ष के रूप

में समर्पित करने की बात कही। अगले एक वर्ष में एक लाख से अधिक युवाओं को आईटीआई प्रशिक्षण देने तथा हर साल 10 हजार युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने की योजना है।

प्रदेश में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में संचालित करीब 8 हजार स्टार्ट-अप की संख्या 12 हजार से अधिक करने और 100 नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एआई, स्पेसटेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले युवाओं को मिलेगा हुनर

राज्य सरकार अगले ढाई वर्षों में उन युवाओं पर विशेष ध्यान देगी, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की अथवा 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसरों से जोड़ने की योजना है।

किसानों को भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। कृषि भूमि के भू-अर्जन पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार खाद-बीज, बिजली, सिंचाई, समर्थन मूल्य, भावांतर, फसल बीमा और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने का दावा कर रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल बदलाव, 1 हजार डॉक्टरों की होगी भर्ती

मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण घोषणा हुई। 1 नवंबर 2026 से मरीजों की जांच को पेपरलेस बनाने की योजना है। मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगी और विशेषज्ञ डॉक्टरों का ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध कराने की योजना है। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए अगले छह माह में 1 हजार डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी।

हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा स्टेडियम

खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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भोपाल-इंदौर में मेट्रोपॉलिटन रीजन, उज्जैन सहित कई शहरों में रिंग रोड

मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल और इंदौर के सुनियोजित विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन विकसित किए जाएंगे। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर को भी इसी तर्ज पर विकसित करने की योजना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं, जिन्हें वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

उज्जैन सिंहस्थ-2028 की तैयारियां तेज

उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं। श्रद्धालुओं की आस्था को केंद्र में रखते हुए शिप्रा नदी के निर्मल जल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश को मिल्क-कैपिटल बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश को देश का मिल्क-कैपिटल बनाने के संकल्प की जानकारी दी। प्रदेश में दुग्ध संकलन करीब 12 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचने की बात कही गई। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति गौपालक दीदी योजना को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई।

समान नागरिक संहिता पर भी मुख्यमंत्री का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की बात कही। उन्होंने इसे समानता और समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे भेदभावपूर्ण व्यवहार समाप्त करने और महिलाओं को अत्याचार व अन्याय से मुक्ति दिलाने में मदद मिलेगी।

55 जिलों को निर्यात हब बनाने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों को निर्यात हब बनाने की दिशा में काम करने की जानकारी दी गई। इसके लिए जिलों की निर्यात कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। प्रत्येक जिले में एमएसएमई पार्क और प्रदेश में 10 एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत करने की तैयारी

मध्यप्रदेश को नवकरणीय ऊर्जा का नया पावर सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश की विद्युत क्षमता में ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना पर काम जारी है।

550 से अधिक ई-बसों का संचालन

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों में 550 से अधिक ई-बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के साथ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी कार्य जारी है।

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लाड़ली बहना योजना से 1.25 करोड़ बहनों को लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लगभग 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बनी है। वहीं लाड़ली लक्ष्मी योजना से प्रदेश की 53 लाख 55 हजार से अधिक बेटियां जुड़ी हैं।