By Raghuvir Singh Panwar 
मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी तथा हितग्राही मूलक योजनाओं का परीक्षण कर उन्हें और अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख एवं जनहितकारी बनाने के लिए अनुशंसाएं प्रस्तुत किए जाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति एक माह की अवधि में अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी।
सामान्य प्रसासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रमुख सचिव लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन (कार्मिक) विभाग सदस्य होंगे। सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।
यह भी पड़े :-
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की जनोन्मुखी पहल
मध्यप्रदेश द्वारा हरित ऊर्जा के लिये किये जा रहे कार्य की विश्वभर में चर्चा