By Raghuvir Singh Panwar 
उज्जैन : मंगलवार, अप्रैल 7, 2026 उज्जैन, 7 अप्रैल। मंगलवार को अपर कलेक्टर श्री शाश्वत शर्मा द्वारा प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई। उज्जैन तहसील के ग्राम गोठड़ा निवासी श्रीमती ज्योति पवार ने आवेदन देकर शिकायत की कि उनके पति के द्वारा उन्हें और उनके बेटे को घर से बेदखल कर दिया गया है तथा उनके और उनके पति के संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि को बिना उनकी जानकारी के धोखे से विक्रय कर दिया गया है। उनके पति और ससुराल वालों द्वारा उन्हें भरण-पोषण के लिए सहायता भी नहीं की जा रही है। इस पर जिला विधिक सहायता अधिकारी को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। बड़नगर के ग्राम सुंदराबाद निवासी राजूबाई ने आवेदन दिया कि उन्हें शासन के द्वारा कृषि कार्य के लिए शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था। परंतु कुछ दिन पूर्व उनका पट्टा निरस्त कर दिया गया है। इस वजह से उन्हें जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है। इस पर एसडीएम बड़नगर को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। तराना के ग्राम करंज निवासी बंशीलाल और अन्य निवासियों ने आवेदन दिया कि ग्राम की अजा बस्ती में टीन शेड निर्माण के कार्य स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करवाया गया है। इस वजह से बस्ती के लोगों को कोई भी कार्यक्रम करने के लिए काफी परेशानी होती है। इस पर सीईओ जनपद पंचायत तराना को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। बड़नगर के ग्राम खंडोदा के निवासियों ने आवेदन दिया कि गांव में शासकीय भूमि खेल मैदान के लिए आवंटित की गई थी। परंतु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि शासकीय दर्ज है। भूमि को खेल मैदान के रूप में अंकित करवाया जाए। इस पर तहसीलदार बड़नगर को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उज्जैन निवासी मोहनलाल सोनी ने आवेदन दिया कि घट्टिया तहसील के ग्राम खेडला में एक व्यक्ति के द्वारा वर्ष 2020 में कॉलोनी बनाई गई थी। आवेदक द्वारा इसमें एक भू खंड क्रय किया गया है। जिसकी वे वर्ष 2020 से ही टेक्स की राशि नियमानुसार भर रहे है। लेकिन कॉलोनी में विद्युत, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है इस वजह से स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी हो रही है। इस पर एसडीएम घट्टिया को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार एडीएम श्री अत्येंद्र सिंह गुर्जर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई।